KBharat Times, बीकानेर
बीकानेर, 03 जुलाई। राजस्थान में प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में आमजन के सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से शुक्रवार को बीकानेर विकास प्राधिकरण सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई के दौरान सुबह 10 बजे से 11:15 बजे तक चूरू जिले तथा 11:15 बजे से 12:30 बजे तक हनुमानगढ़ जिले के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किए गए।
जनसुनवाई की अध्यक्षता राजस्थान समान नागरिक संहिता प्रारूप समिति की सदस्य डॉ. शुचि चौहान ने की। इस दौरान गृह विभाग की संयुक्त शासन सचिव श्रीमती अंजलि राजोरिया तथा संभागीय आयुक्त श्री विश्राम मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।समिति सदस्य डॉ. शुचि चौहान ने सभी प्रतिभागियों के सुझावों को गंभीरता से सुना और कहा कि प्राप्त सुझावों का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया में समुचित परीक्षण किया जाएगा।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस जनसुनवाई में चूरू से पूर्व मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़, विधायक श्री हरलाल सहारण, जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा और हनुमानगढ़ जिले से जिला कलेक्टर डॉ खुशाल यादव, डॉ निशांत बत्रा, श्री रघुवीर वर्मा सहित जिलों के जनप्रतिनिधि, विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि, सामाजिक विज्ञान एवं विधि विषय के शिक्षाविद, विधिवेत्ता, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों समेत अन्य प्रबुद्धजनों ने भाग लेकर प्रस्तावित समान नागरिक संहिता के विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव एवं विचार साझा किए।
डॉ. शुचि चौहान ने कहा कि समान नागरिक संहिता के संबंध में प्रदेश का कोई भी नागरिक 10 जुलाई तक अपने सुझाव एवं विचार साझा कर सकता है। इसके लिए प्रचार सामग्री पर उपलब्ध क्यूआर कोड को स्कैन किया जा सकता है अथवा https://ucc.rajasthan.gov.in आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भी सुझाव दर्ज किए जा सकते हैं। उन्होंने अधिक से अधिक नागरिकों से इस प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
संभागीय आयुक्त श्री विश्राम मीणा ने सभी उपखंड अधिकारियों, तहसीलदारों एवं विकास अधिकारियों (बीडीओ) के जरिए समान नागरिक संहिता से संबंधित क्यूआर कोड एवं आधिकारिक वेबसाइट का जिला, उपखंड, तहसील तथा ग्राम पंचायत स्तर तक व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करवाने हेतु कहा ताकि अधिकाधिक नागरिक अपने सुझाव समय पर प्रस्तुत कर सकें।
जनसुनवाई के दौरान समान नागरिक संहिता के संबंध में आमजन को जागरूक करने के लिए तैयार की गई सूचना एवं प्रचार सामग्री का भी प्रदर्शन किया गया तथा नागरिकों से अधिक से अधिक सुझाव उपलब्ध कराने का आह्वान किया गया।
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