शिक्षकों के हित में शैक्षिक सम्मेलन एवं खेलकूद प्रतियोगिताओं की तिथियों में हो बदलाव, एक ही तिथि में दो आयोजन होने से शिक्षकों के समक्ष व्यावहारिक संकट-राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) ने शिक्षा मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की

 कं भारत टाइम्स, बीकानेर 

 

बीकानेर, राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) ने जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन एवं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं की तिथियां एक ही होने पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए शिक्षा मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप कर किसी एक आयोजन की तिथि में परिवर्तन करने की मांग की है।
संगठन के प्रदेशाध्यक्ष बन्नाराम चौधरी एवं मुख्य महामंत्री धर्मेंद्र गहलोत ने बताया कि वर्ष 2026 में दो दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन 18 एवं 19 सितंबर 2026 को निर्धारित किया गया है। इसी अवधि में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी प्रस्तावित है। दोनों महत्वपूर्ण आयोजनों के एक ही समय पर होने से शिक्षकों के सामने असमंजस एवं व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है। बीकानेर जिलाध्यक्ष आनंद पारीक ने बताया कि बड़ी संख्या में शिक्षक शैक्षिक सम्मेलन में सहभागिता करने के साथ-साथ विद्यालय एवं ब्लॉक स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन, टीमों की तैयारी, विद्यार्थियों के साथ सहभागिता तथा विभिन्न व्यवस्थाओं से भी जुड़े रहते हैं। ऐसे में दोनों कार्यक्रमों की तिथियां समान होने से शिक्षक न तो शैक्षिक सम्मेलन में पूर्ण मनोयोग से भाग ले पाएंगे और न ही खेलकूद प्रतियोगिताओं में अपनी जिम्मेदारी प्रभावी ढंग से निभा पाएंगे। संगठन के प्रदेश पदाधिकारी यतीश वर्मा ओर सुभाष आचार्य ने  कहा कि शैक्षिक सम्मेलन शिक्षकों के बौद्धिक, शैक्षिक एवं व्यावसायिक विकास का महत्वपूर्ण मंच है, वहीं खेलकूद प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का अभिन्न हिस्सा हैं। दोनों आयोजनों का अपना महत्व है, इसलिए किसी एक को प्रभावित करने के बजाय दोनों के बीच समन्वय स्थापित किया जाना आवश्यक है।
राजस्थान शिक्षक संघ (प्रगतिशील) ने शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर मांग की है कि या तो जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन की तिथियां आगे बढ़ाई जाएं अथवा जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं की तिथियों में परिवर्तन किया जाए, ताकि शिक्षक दोनों आयोजनों में पूर्ण जिम्मेदारी, मनोयोग एवं उत्साह के साथ सहभागिता कर सकें। संगठन के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष नीरज शर्मा,सभाध्यक्ष किशन लाल सारण ने कहा कि शिक्षक हित एवं विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए यह एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण प्रशासनिक विसंगति है, जिसका समय रहते समाधान किया जाना आवश्यक है। उम्मीद है कि शिक्षा विभाग इस व्यावहारिक समस्या का तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक संशोधन के निर्देश जारी करेगा।